एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने सोमवार सुबह राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस कर्मियों को तुरंत परिसर खाली करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बोस राजभवन के उत्तरी गेट के पास पुलिस चौकी को 'जनमंच' (सार्वजनिक मंच) में बदलने की योजना बना रहे हैं। अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "राज्यपाल ने प्रभारी अधिकारी समेत राजभवन के अंदर तैनात पुलिस अधिकारियों को तुरंत परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।"
यह कदम पुलिस द्वारा भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और राज्य में चुनाव बाद हिंसा के कथित पीड़ितों को बोस से मिलने के लिए राजभवन में प्रवेश करने से रोकने के कुछ दिनों बाद आया है, जबकि राज्यपाल ने उन्हें इस संबंध में लिखित अनुमति दी थी। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का हवाला देते हुए अधिकारी को राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया था, जो कि गवर्नर हाउस के बाहर लागू है और बड़ी सभाओं पर रोक लगाती है।
बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर जानना चाहा था कि किस आधार पर अधिकारी और अन्य को पुलिस ने राजभवन परिसर में प्रवेश करने से रोका था।
बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हिंसा का आरोप
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में सवाल किया कि क्या बोस प्रभावी रूप से "घर में नजरबंद" थे, और राज्यपाल के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर अधिकारी को "चुनाव के बाद की हिंसा के पीड़ितों" के साथ राजभवन जाने की अनुमति दी। अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि लिखित अनुमति के बावजूद पुलिस ने राजभवन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव बाद हिंसा का आरोप लगाया था, जिसे राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने नकार दिया है।