झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने पर विवाद खड़ा हो गया था। जिसके बाद अब इस मामले पर सात विधायकों की एक सर्वदलीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी स्टडी कर रही है कि क्या देश के अन्य राज्यों की विधानसभा में इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है या नहीं। आगामी 31 जुलाई तक यह कमेटी अपने मंतव्य के साथ स्टडी रिपोर्ट विधानसभा को सौंप देगी।
गुरुवार को हुई मामले पर सुनवाई
बता दें कि यह जानकारी हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में झारखंड विधानसभा की ओर से बताई गई है। इस मामले पर अजय कुमान मोदी नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की है। इससे पहले बीते 2 मई को इस मामले पर सुनवाई को दौरान कोर्ट ने विधानसभा से इस बारे में मौखिक जानकारी ली थी कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई है।
विधानसभा ने कोर्ट को सौंपा शपथ पत्र
जिसके बाद इस मामले पर विधानसभा ने शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष रखा है। बता दें कि अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 जून तय की है। वर्ष 2021 में झारखंड विधानसभा के भवन में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किया गया था। कमरा आवंटित करने के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद राज्य में विवाद की स्थिति बन गई थी। पक्षी भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई कई दिनों तक बाधित हुई थी।