मई से जारी हिंसा के बीच बीते मंगलवार को मणिपुर विधानसभा की एक दिवसीय सत्र की बैठक हुई। कांग्रेस विधायकों ने बैठक शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाकर 5 दिन किए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मणिपुर विधानसभा हंगामे के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। वहीं विपक्षी विधायकों ने पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह की अगुवाई में कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा की मौजूदा स्थिति पर एक दिन चर्चा के लिए काफी नहीं है।
बता दें कि सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरु हुई। इस दौरान राज्य में तीन मई को मेइती और कुकी समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान कुकी समुदाय के सभी दस विधायक सदन में अनुपस्थित रहे। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति बड़े दुख के साथ शोक जताते हैं। ऐसे समय में अपनों को खोने वालों के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं।
सदन का प्रस्ताव
राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए सदन ने एक प्रस्ताव में कहा कि सभी मतभेदों को संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यह सदन समुदाय, जाति, क्षेत्र, धर्म और भाषा की परवाह किए बिना सभी लोगों की एकता और सौहार्द के लिए काम किए जाने का संकल्प लेता है। इसके बाद कहा गया कि मणिपुर की पहली प्राथमिकता शांति है, यह सदन संवाद और संवैधानिक माध्यमों से मणिपुर में शांति बहाल होने तक लोगों के बीच फैले मतभेद को हल किए जाने का प्रयास किया जाता रहेगा।
सदन की कार्यवाही हुई स्थगित
विधानसभा अध्यक्ष टी. सत्यब्रत सिंह ने विपक्षी विधायकों से कार्यवाही चलने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। लेकिन हंगामा शांत न होने पर विधानसभा अध्यक्ष टी. सत्यब्रत सिंह ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक स्थगित कर दिया था। 30 मिनट बाद जब कार्यवाही फिर से शुरू की गई तो कांग्रेस के विधायकों ने 5 दिन का सत्र बुलाए जाने की मांग की। साथ ही इसके पक्ष में नारे लगाए।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच बैठक को जारी रखना संभव नहीं है। ऐसे में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि मणिपुर सरकार ने अगले महीने के 21 अगस्त तक विधानसभा सत्र बुलाए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन राजभवन से इसकी मंजूरी नहीं मिलने पर तारीख में संशोधन कर दिया गया है। अब इसे 29 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया।
जानिए सत्र बुलाने पर क्यों हुई निंदा
हाल में विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर ‘कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी’ (सीओटीयू) और ‘इंडीजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने के लिए कुकी-जो विधायकों के मौजूदा स्थिति अनुकूल नहीं है। रविवार को एक संयुक्त बयान में दोनों संगठनों ने कहा था कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही राज्य सरकार की नाकामी और अधिकारियों की जान बचाने के लिए सदन की बैठक बुलाना तर्क और विवेक रहित है।