तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने UCC को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उपयोग गैर-भाजपा राज्यों के खिलाफ कर रही हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोगों के केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा धमकी भी दी जा रही है। बता दें कि UCC पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए यानी की UCC लागू करना चाहते हैं। केंद्र सरकार गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं इस कानून का विरोध करने वालों को CBI, ED और IT द्वारा छापे की कार्रवाई की जाने सकी धमकी दी जा रही है।
बता दें कि UCC को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र और मोर्चे पर वापस लाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि दो प्रकार के कानूनों पर देश नहीं चल सकता है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि UCC यानी की समान नागरिक संहित संविधान के संस्थापक आदर्शों के अनुरूप है और इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। पीएम मोदी का कहना था की इस कानून के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। आखिर देश दो कानूनों पर किस तरह से चल सकता है।
पीएम मोदी ने आगे कहा था कि हमारा संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी UCC को लागू करने के लिए कहा है। लेकिन विपक्ष के लोग वोट बैंक की राजनीति खेलने में जुटे हैं। बता दें कि प्रस्तावित UCC से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए संसद में बैठक शुरू हुई।