Godhan Nyay Yojana: सीएम भूपेश बघेल ने बताए Godhan Nyay Yojana के लाभ, 5.32 करोड़ रुपए की राशि जारी
सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 करोड़ 32 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन वितरित की गई है।
सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना‘ के तहत 5 करोड़ 32 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन वितरित की। यह राशि पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को वितरित की गई है। 16 मार्च से 31 मार्च तक 1 लाख 45 हजार क्विंटल गोबर खरीदे गए। जिसके एवज में 2 करोड़ 91 लाख रूपए का भुगतान किया गया। साथ ही गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रूपए दिए जाने के साथ ही महिला समूहों को 98 लाख रूपए की लाभांश राशि दी गई।
योजना का मुख्य़ उद्देश्य
इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोगों ने गोधन न्याय योजना में निरंतर उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही राज्य में जिस तेजी से स्वावलंबी गौठानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सीएम बघेल ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाली जनता को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इसके साथ ही सीएम ने योजना के माध्यम से गांवों के विकास को मिल रहे नये-नये आयामों की भी सराहना की है।
प्रोत्साहन राशि
सीएम बघेल ने वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ प्राकृतिक पेंट निर्माण, बिजली उत्पादन और गौ-मूत्र निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन गौठानों में प्रतिदिन 5 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदा जा रहा है। वहां पर बिजली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए विशेष पहल किए जाने पर जोर दिया है। सीएम बघेल ने बताया कि गौठान समितियों को स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किए जाने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का फैसला लिया गया है। जिसमें स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्षों को हर महीने 750 रुपए और सदस्यों को 500 रुपए की राशि दी जाएगी।
खरीदा जाएगा धान
सीएम ने कहा कि आगामी नवंबर में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। बता दें कि राज्य के किसान इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी विस्तार किया गया है। बता दें कि अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के भूमिहीन किसान मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार
सीएम ने बताया कि 1 अप्रैल से राज्य के गांवों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी शुरू किया जा चुका है। क्योंकि साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। इस सर्वे से नए हितग्राही को चिन्हित किया जाएगा। जिससे उन्हें भी गैस सिलेंडर, शौचालय और आवास जैसी सुविधाएं दी जा सकें। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन 01 अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है। इसके आवेदन के लिए लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। पहले दिन 6000 से अधिक बेरोजगारों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों को उसी दिन मंजूरी मिल गई थी।
