Meghalaya Farmers: मेघालय किसानों की होगी चांदी, राज्य सरकार भरेगी साल भर का प्रीमियम
इन दिनों मेघालय सरकार पूरी तरह से किसानों पर मेहरबान है। राज्य सरकार किसानों को 100 फीसदी तक की सीमा तक प्रीमियम सहायता दे रही है। साल 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ये ऐलान किया है।
इन दिनों मेघालय सरकार पूरी तरह से किसानों पर मेहरबान है। रबी और खरीफ दोनों फसलों पर राज्य सरकार किसानों को 100 फीसदी तक की सीमा तक प्रीमियम सहायता दे रही है। साल 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ये ऐलान किया है। राज्य के सभी किसानों के लिए यह योजना लागू की गई है, जो अधिसूचित क्षेत्रों में 1 एकड़ प्रति फसल प्रति किसान तक नोटिफाइट फसलें उगाने का काम कर रहे हैं।
आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार केंद्रित अप्रोच के साथ किसान रणनीति तैयार की जाए। जिससे कि फसल खराब होने के खतरे को घटाया जा सके। फसल खराब होने के रिस्क को कम करने के लिए किसानों के समर्थन मुफ्त प्रीमियसम सहायता देने का फैसला किया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रबी और खरीब दोनों मौसमी फसलों को कवर करते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को 4.4 करोड़ की प्रीमियम राशि का सौ प्रतिशत तक अदा करेगी।
मेघालय में करीब 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। मेघालय में खरीफ 2016 से प्रभावी होने के बाद से पीएम फसल बीमा योजना लागू की गई थी। इस योजना को लागू करने का मकसद अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और घटनाओं के कारण हुई फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों की सहायता करना है। राज्य के किसानों को इस योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी, खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
राज्य के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि फसल खराब होने पर किसानों की आय के जोखिम को कम करने के लिए मेघालय सरकार ने यह फैसला सुनाया है। इस योजना के तहत किसानों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान रबी और खरीब दोनों मौसमों को कवर करते हुए 4.4 करोड़ रुपए का फ्री प्रीमियम सहायता दिए जाने का फैसला किया है।
मेघालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक बयान में कहा कि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की आय के जोखिम को कम करने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके तहत राज्य के किसानों का समर्थन करने के लिए, मेघालय सरकार ने वित्त वर्ष 24 के दौरान खरीफ और रबी दोनों मौसमों को कवर करते हुए 4.4 करोड़ रुपये की मुफ्त प्रीमियम सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
