पीएम मोदी का हिमाचल सरकार पर हमला: GST राहत के बावजूद सीमेंट पर नया टैक्स लगाकर जनता को लूट रहें
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में काग्रेस सरकार पर आरोप लगाए है कि केंद्र सरकार द्वरा जीएसटी की दरें कम करने के बाद भी राज्य में सीमेंट पर अतिरिक्त कर लगा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करने के बावजूद वह सीमेंट पर अतिरिक्त कर लगा रही है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पिछली सरकारें तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर रहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 से पहले जनता को लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ा।
पीएम मोदी ने कहा, "हमने 2014 में देश को कांग्रेस की लूट की व्यवस्था से बाहर निकाला।" पीएम ने आगे कहा, "जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमारे वेतनभोगी कर्मचारी, व्यापारी और छोटे व्यवसाय के मालिक अगर सालाना सिर्फ़ 2 लाख रुपये भी कमाते थे, तो उन्हें आयकर देना पड़ता था। कांग्रेस ने 2014 तक इसी नीति का पालन किया। लेकिन आज, सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को एक रुपया भी आयकर नहीं देना पड़ता।"
कांग्रेस अभी भी लोगों को लूट रही है
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों को करों में राहत दे रही है, वहीं कांग्रेस जनता को लूटने के अपने कुकृत्य को जारी रखने के नए-नए तरीके खोज रही है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने हमें तरह-तरह से गाली देने की आदत बना ली है।"
"जब हमने जीएसटी दरें कम कीं, तो पूरे देश में कीमतें कम हो गईं। फिर भी, कांग्रेस उस राहत का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती। इससे पहले, जब हमने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम कीं, तो कांग्रेस शासित राज्यों ने उस पर अतिरिक्त कर लगाकर कीमतें वही रखीं और अपनी तिजोरियां भरीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा- " हिमाचल में भी यही हुआ। जब हमारी सरकार ने सीमेंट के दाम कम किए, तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपना एक नया टैक्स लगा दिया। यानी, भारत सरकार हिमाचल के लोगों को जो लाभ देना चाहती थी, उसमें यह लूट-खसोट वाली कांग्रेस सरकार दीवार बनकर खड़ी हो गई।"
उन्होंने आगे कहा कि लोगों को कांग्रेस और उसके सहयोगियों से सावधान रहना चाहिए और जहां भी वे सरकार बनाते हैं, वे लोगों को लूटेंगे। उनकी यह टिप्पणी भारत में जीएसटी 2.0 नामक बड़े कर सुधार के बाद आई है, जो 22 सितंबर को लागू हुआ। नई व्यवस्था में सरलीकृत दो-दर संरचना, कई उत्पादों पर कम शुल्क और अनुपालन को आसान बनाने के उपाय शामिल हैं।
