UP Budget में Yogi सरकार की सौगातों की बौछार, Students को स्कूटी, महिलाओं-बुजुर्गों की बढ़ी Pension.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास और विश्वास को साधने का प्रयास किया गया है।
आज सदन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। गौरतलब है कि चुनावी वर्ष से ठीक पहले का यह बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट में योगी सरकार ने डबल इंजन की पूरी ताकत झौंक दी है। आज सदन में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रखा गया है।
गौरतलब है कि, वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला यह आखिरी पूर्ण बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा।
मोटा पैकेज मिल सकता है
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को सरकार मोटा पैकेज दे सकती है। बीडा के लिए 56 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। वहीं, 23 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण शेष है। इस बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
नए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने हेतु भी बजट प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा, जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भी आवश्यक धन आवंटित किया जा सकता है।
बढ़ सकती है वृद्धावस्था पेंशन
महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि हो सकती है। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और केंद्र सरकार की शी-मार्ट योजना को भी बजट में स्थान मिल सकता है।
400 करोड़ से छात्राओं को स्कूटी दी जाएंगी
परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22167 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए 6195 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। छात्राओं को 400 करोड़ से स्कूटी दी जाएंगी। शिक्षा व सामाजिक कल्याण के लिए भी बजट बढ़ाया गया है।
साइबर अपराध पर अंकुश लगाएंगे
साइबर अपराध को रोकने के लिए गृह विभाग के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में हो सकता है। परिवहन सेवा बेहतर और सुरक्षित करने के लिए 4700 करोड़ आवंटित हो सकते हैं। वहीं, हवाई अड्डे और जल मार्ग की मद में 2500 करोड़ दिए जाएंगे।
1.10 लाख करोड़ शिक्षा के लिए बजट
उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक-माध्यमिक शिक्षा के लिए 1.10 करोड़ से ज्यादा दिए जा सकते हैं। शहरी अवस्थापना और सीएम शहरी विस्तारीकरण योजनो को 12 हजार करोड़ दिए जाएंगे। इस बजट में मेट्रो परियोजना की मद में 700 करोड़ का आवंटन हो सकता है।
खेलों के प्रोत्साहन के लिए सरकार 1000 करोड़ मिल सकते हैं। इसके अलावा, आगरा, मीरजापुर, देवीपाटन, झांसी, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली व अलीगढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 25 करोड़ से ज्यादा सरकार दे सकती हैं।
