Yogi Cabinet का Masterplan: किसानों को MSP की सौगात, UP के 58 शहर बनेंगे Smart City
योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों को गेहूं का बढ़ा हुआ एमएसपी देने और नवयुग पालिका योजना के तहत 58 छोटे शहरों को स्मार्ट बनाने का फैसला किया है। इन फैसलों से कृषि और शहरी विकास, दोनों क्षेत्रों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
सीएम योगी ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। राज्य में रामनवमी के बाद 30 मार्च से गेहूं खरीद शुरु होगी, जो 15 जून तक चलेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि राज्य में खाद्यान्न खरीद के लिए विपणन शाखा समेत कुल आठ एजेंसियां कार्य करेंगी। इसके लिए करीब 6500 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। इन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए छाया, पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
नवयुग पालिका योजना 58 शहरों को बनाएगी स्मार्ट
यूपी में नगर निगमों की तर्ज पर छोटे जिला मुख्यालय वाले 58 नगर निकायों को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। सरकार नवयुग पालिका योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के जरिए गौतम बुद्ध नगर के दादरी सहित कुल 55 नगर पालिकाइसमें अवध क्षेत्र के लखनऊ और अयोध्या को छोड़कर नगर पालिका परिषद वाले सभी जिला मुख्यालय भी हैं। इन निकायों के विकास पर पांच साल में 2916 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परिषद और तीन नगर पंचायतें शामिल हैं।
जनसंख्या के आधार पर निकायों की बनेंगी दो श्रेणियां
बता दें कि, नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया है कि नवयुग पालिका योजना के तहत उत्सव भवन, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी केंद्र, पार्कों का विकास तथा बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे कम होंगे।
अयोध्या-रायबरेली समेत पांच शहरों में होगा 3540 करोड़ का निवेश
सोमवार को कैबिनेट की हुई बैठक में अयोध्या, गोरखपुर, रायबरेली, फतेहपुर और मिर्जापुर में सुपर मेगा श्रेणी की पांच औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। यूपी सरकार ने इसके लिए 3540 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बहुत ही जल्द सभी कंपानियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा, सीतापुर में स्थापित रेडिको खेतान लिमिटेड को पूंजीगत सब्सिडी के रुप में प्रस्तावित 6.88 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया है।
