गुजरात में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे रहैं। बता दें कि बजट परिव्यय का 5% यानी 8,325 करोड़ रुपये राज्य के कानून और व्यवस्था को प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 5 सालों में 29,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती की गई है। वहीं फिलहाल 12,000 कर्मचारियों को शामिल किए जाने की योजना बनाई जा रही है।
मजबूत होगी कानून व्यवस्था
पुलिस व्यवस्था के तकनीकी पहलुओं में सुधार पर बजट आवंटन का मुख्य आकर्षण रहा। वहीं आईटी परियोजना और VISWAS परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए, स्वचालित फिंगरप्रिंट सिस्टम के लिए 34 करोड़ रुपये, eGUJCOP परियोजना के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए 28 करोड़ रुपये, मोबाइल ड्रग टेस्ट एनालाइजर के लिए 2 करोड़ रुपये और आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।
इसके अलावा सूरत में ड्रीम सिटी के तहत नए पुलिस स्टेशन मिलेंगे। वहीं कच्छ में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हाजीपीर, धोरडो और गगोदर सहित सहित चौकियों को पुलिस थानों में अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग द्वारा सृजित नए पदों के लिए राज्य सरकार 41 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। बता दें कि 183 करोड़ रुपये की लागत से 2,250 से अधिक गश्ती वाहनों को भी खरीदा जाएगा। नई जिला जेल और उप जेलों का निर्माण 158 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार की जाएगी।