सोमवार देर शाम देशभर में केंद्र की मोदी सरकार ने CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। जहां कई राज्यों द्वारा इसका स्वागत किया गया, तो कई राज्यों की सरकारों द्वारा इसका विरोध किया गया। साथ ही इन राज्य सरकारों ने इसे अपने प्रदेश में लागू करने से मना कर दिया है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने CAA लागू करने को लेकर बुधवार को बड़ा दिया है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किए जाने या इसे अस्वीकार करने का फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा फैसला
राज्य गृहमंत्री परमेश्वर ने बताया कि अभी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। वहीं कैबिनेट बैठक करने के बाद सीएम सिद्दारमैया इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल मुख्यमंत्री दौरे पर हैं और गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। कैबिनेट में सीएए की विस्तृत चर्चा किए जाने के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। गृहमंत्री ने बताया कि कर्नाटक से अन्य देशों के लोगों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया गया है।
CAA को लेकर राजनीति
परमेश्वर ने बताया कि बीजेपी दावा कर रही है कि सीएए के कार्यान्वयन से कांग्रेस को झटका लगने का डर है। लेकिन उनकी पार्टी का देश में लोकतंत्र को बचाए रखने का है। बीजेपी द्वारा सीएए लागू कर दिया गया है। ऐसे में भाजपा सीएए का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी चुनाव के समय इसे लेकर क्यों आई है। क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी के इरादों को लोगों को समझने की जरूरत है।
इसके अलावा विवादास्पद जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में परमेश्वर ने बताया कि यह अभी तक ऐजेंडे में सूचीबद्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि इस पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने रिपोर्ट तैयार करने पर 168 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है।