देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में मोदी और शाह को अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ी। क्योंकि यह दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय की तरफ से उठाए गए अहम कदमों के बारे में।
मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल काफी उबलब्धियों से भरा रहा।
केंद्र सरकार ने तमाम ऐतिहासिक फैसले लेते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। जहां कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। तो वहीं पीएम मोदी की अपील पर देश में लोकल उत्पादों का चलन काफी बढ़ गया है।
वहीं पीएम मोदी और देश के गृहमंत्री अमित शाह लंबे समय से एक-दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। गुजरात में भी इन दोनों की जोड़ी नंबर वन और नंबर टू की भूमिका में रही। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में मोदी और शाह को अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ी।
ट्रिपल तलाक का खात्मा
ट्रिपल तलाक का मामला सालों से लंबित चल रहा था। वहीं इसे सामाजिक समानता पर धब्बे के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में पीएम मोदी की प्रेरणा से गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस दकियानूस परंपरा को खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार के यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ था।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटाना
वहीं गृह मंत्रालय का दूसरा अहम फैसला कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटाना है। देश की आजादी के तौर पर इसे एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अमित शाह ने इसे बेहद सरल तरीके से खत्म किया। यह फैसला मोदी सरकार 2.0 की एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा सकता है। संसद में कानून बनाकर जम्मू-कश्मीर और लेह लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाना मोदी सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था।
नागरिकता संशोधन कानून
सालों से नागरिकता संशोधन कानून की मांग होती रही। वहीं विदेशों में धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत देश में आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन तमाम सामाजिक और राजनीतिक वजहों से देश में आने वाले पड़ोसी मुल्कों के हिंदू शरणार्थिय़ों को नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। हांलाकि इस मामले पर काफी राजनीतिक विवाद बढ़ा और सामाजिक तनाव भी पैदा हुआ। लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए मोदी सरकार ने द्वारा इस कानून को पास करा लिया गया।
सामाजिक तनाव
सुप्रीम कोर्ट के राममंदिर पर फैसला आने के बाद देश के माहौल को शांत रखना और सामाजिक तनाव नहीं बढ़ने देना भी मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले समाज के सभी पक्षों को जोड़कर बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गई किसी भी तरह के फैसले को स्वीकार करने के लिए दोनों ही धर्म के प्रभावशाली लोगों से अपील करवाई गई। जो मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। इतने बड़े फैसले के बाद कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखना बड़ी बात है।
स्वदेशी का फैसला
कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए पीएम मोदी ने स्वदेशी को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए 'वोकल ऑफ लोकल' के फॉर्मूले पर जोर दिया। वहीं इस कार्य में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने दो कदम आगे बढ़ाते हुए सभी अर्द्धसैनिक बलों की कैंटीन में पूरी तरह से स्वदेशी सामानों की बिक्री किए जाने का आदेश लागू करवाया। यह फैसला देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम माना गया।
सीएए
वहीं हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले CAA नियमों की अधिसूचना जारी होनी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।