आज राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश किया गया है। राजस्थान की वित्त मंत्री ने दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य सरकार का बजट पेश किया। भजन लाल सरकार ने अपने बजट में राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को पाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट प्रस्तुत करते हुए व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मुख्य फोकस बनाया है।
शिक्षा पर जोर दिया है
दीया कुमारी ने सदन में बजट पेश करते हुए मुख्य फोकस व्यापार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ताकि राज्य को आर्थिक रुप से सशक्त बनाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण कार्यों के लिए अलग से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं, वहां नए मेडिकल कॉलेज बनाएं जाएंगे। इसके अलावा, डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़े पैमाने पर भर्तियां।
महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं
- लखपति दीदी योजना का विस्तार
- मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का दायरा बढ़ेगा
- महिला स्वयं सहायता समूहों के बजट में बढ़ोतरी
- आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि
- दो से अधिक बच्चों पर चुनाव लड़ने की रोक हटाने का प्रस्ताव
औद्योगिक विकास के स्पीड देने के लिए सरकार ने बाड़मेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित की गई है। इसके अलावा राज्य में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अटल प्रगति पथ योजना का विस्तार करेगी।
सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ आवंटित
राजस्थान सरकार ने राज्य की क्षतिग्रस्त और नॉन-पैचेबल सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे राज्य भर में हजारों किलोमीटर सड़कों को ठीक करने में मदद करेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
राजस्थान के 15 शहरों में रिंग रोड और नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे। धार्मिक शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना। इसके अतिरिक्त जयपुर मेट्रो फेज-2 को गति, एयरपोर्ट टर्मिनलों से कनेक्टिविटी। जयपुर में पीपीपी मॉडल पर नए पार्किंग जोन बनाएं जाएंगे। वेडिंग डेस्टिनेशन साइट्स और शेखावाटी हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा।
किसानों के लिए घोषणाएं
राजस्थान में किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रुपए तक बढ़ाने की संभावना है। ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना का विस्तार किया जाएगा। एमएसपी पर गेहूं सहित फसलों पर बोनस मिलेगा। बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद। इसके अलावा, हाइटेक खेती और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ोतरी। दूध खरीद बोनस में इजाफा, पशुधन बीमा योजना का विस्तार। वहीं, बाड़मेर में अनार और सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट्स।