महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद भी शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच सियासी घमासान जारी है। शरद और अजित दोनों ही खेमा खुद को असली एनसीपी बताते हुए पार्टी के नाम और प्रतीक पर दावा ठोंक रहे हैं। अजित पवार गुट ने एनसीपी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अब जूनियर पवार की याचिका पर शरद पवार गुट को नोटिस जारी किया है। वहीं उनसे दावे पर जवाब भी मांगा गया है।
दरअसल, अजित पवार ने NCP के संस्थापक और अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी है। जिसके बाद वह एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने राज्य के डिप्टी सीएम पद पर शपथ ली है। वहीं अजित के साथ आए 8 एनसीपी विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसके बाद 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए अजित पवार ने अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। इसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ लेने वाले अजित पवार समेत 9 एनसीपी विधायकों और दो सांसदों के खिलाफ शरद पवार ने अयोग्यता का नोटिस जारी किया।
अजित पवार ने किया NCP पर दावा
चुनाव आयोग में याचिका देते हुए अजित पवार खेमे ने कहा है कि एनसीपी के अधिकतर विधायक, जिला स्तर के पदाधिकारी और पार्टी मेंबर भी उनके साथ है। उन्होंने आयोग को बताया कि विधायक दल और राजनीतिक दल हैं। इसलिए एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह 'घड़ी' उन्हें सौंपा जाना चाहिए। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष दायर याचिका में दावा किया है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने 30 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी।
उन्होंने दावा किया कि इस बैठक में शीर्ष पद के लिए अजित पवार को चुना गया। इसके बाद 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए अजित पवार ने अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। अजित पवार समेत 9 एनसीपी विधायकों और 2 सांसदों के खिलाफ शरद पवार ने तत्काल अयोग्यता का नोटिस जारी किया। इसके साथ ही चाचा शरद पवार ने अजित गुट के साथ गए पार्टी पदाधिकारियों को भी बाहर कर दिया।