पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आगामी 8 जुलाई को वोटिंग की जाएगी। जिसके बाद से पूरे राज्य में हिंसा की खबरें सामने आई थीं। राज्य में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वहीं मामले की सुनवाई 28 जून को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इस हिंसा को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
सुरक्षाबलों की तैनाती का मिला आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हिंसा के बीच राज्य चुनाव आयोग को हर 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।
बीजेपी और टीएमसी आई आमने-सामने
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी होने के बाद इसका विरोध किया था। टीएमसी नेताओं का कहना था कि केंद्रीय बलों के जरिए प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि वह सभी इस प्रताड़ना के लिए तैयार हैं। वहीं राज्य में हो रही हिंसा को लेकर भाजपा लगातार सीएम ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ ताकत दिखाने का काम कर रही है। साथ ही आरोपियों पर किसी तरह की कार्यवाही नही की जा रही है।
राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में हो रही हिंसा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का किसी तरह का कोई हाथ है। राज्य में पंचायत चुनाव को 8 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद वोटों की गिनती 11 जुलाई को की जाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ भाजपा समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन किया है। भाजपा लगातार यह दावा कर रही है इस बार राज्य में हो रहे पंचायत चुनावों में बड़ी जीत मिल रही है।