PM Awas Yojana: मोदी सरकार में बदली शहरी विकास की सूरत, पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों को मिला घर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में शहरी विकास की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा शहरी गरीबों को छत उपलब्ध कराने वाली पीएम आवास योजना की चुनावी साल में काफी तेज रफ्तार है। हर महीने करीब 1 से 2 लाख लोगों को आवास दिया जा रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में शहरी विकास की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। क्योंकि साल 2004 से 2014 में रही सरकार के मुकाबले यह करीब 12 गुना बढ़ गया है।
स्वीकृत हुए 1.18 करोड़ घर
पुरी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। यह जेएएनयूआरएम और राजीव आवास योजना के मुकाबले नौ गुना से ज्यादा है। एक साल में करीब 12 लाख से ज्यादा आवास निर्मित किए गए। इस तरह से देखा जाए तो हर महीने औसतन एक लाख लोगों को घर दिए जा रहे हैं। जोकि एक बड़ी संख्या है। क्योंकि दस सालों में संप्रग सरकार द्वारा सिर्फ 13.46 लाख घर आवंटित किए जा सके थे।
मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक निर्माण और लाभार्थियों को घर दिए जाने की रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस साल बीस लाख लोगों को आवास दिए जा सकते हैं। वहीं पिछले साल इस योजना के तहत राज्यों और लाभार्थियों को दस हजार करोड़ रुपये देने का लक्ष्य भी पार कर लिया गया है। पीएम आवास योजना 31 दिसंबर तक चलनी है। इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे अच्छे प्रगति गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने की है। इसके अलावा शहरों में आवासीय समस्या को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने सभी के लिए नई आवासीय योजना की घोषणा की है।
हरदीप पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के नियम-कायदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही इसे किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होगी। इसके तहत सरकार रियायती कर्ज उपलब्ध कराएगी। शहरी परिवेश के लिए एक अन्य अहम योजना पीएम स्वनिधि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर महीने हर महीने रेहड़ी-पटरी वालों को दो लाख वितरित किए जा रहे हैं। वहीं शहरों में स्ट्रीट वेंडर को संस्थागत रूप देने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की संख्या 58.89 लाख के पार हो गई है।
