Defense Ministry: PM मोदी की अगुवाई में भारत रक्षा क्षेत्र के मामले में बना 'आत्मनिर्भर', उठाए गए कई क्रांतिकारी कदम
पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 25 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।
भारत को अब तक दुनिया के रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक के रूप में जाना जाता था। वहीं विश्व के आयातक देशों की लिस्ट में भारत का स्थान सऊदी अरब के बाद है। लेकिन हालिया दिनों में पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 25 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी।
स्वदेशी मिसाइल आकाश के निर्यात को मंजूरी
इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने 209 रक्षा उपकरणों की एक लिस्ट भी बनाई है। इस लिस्ट में शामिल उपकरणों के आयात को समयबद्ध तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं भारत में ही निर्माण किए जाने के लिए 460 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए। वहीं रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही रक्षा बजट पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का 68 प्रतिशत भाग 2022-23 के बजट में देश में ही उत्पादित रक्षा उपकरणों पर खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई।
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मोदी सरकार ने स्वदेशी मिसाइल आकाश के निर्यात को मंजूरी दी। जिसके परिणामस्वरूप इंडोनेशिया, फिलिपींस के बहरीन, केन्या, वियतनाम, सउदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों से आकाश मिसाइल को खरीदने की बातचीत चल रही है। वहीं वियतनाम इंडोनेशिया,सउदी अरब, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई डिफेंस कॉरिडोर को भी बढ़ावा देने का काम किया है।
बता दें कि पिछले 7 सालों में देश ने 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े के देश ने साल 2017 में 1521 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया था। वहीं यह साल 2018 में 4,682 करोड़ रुपए हुआ, साल 2019 में और बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा सामान, एयरोस्पेस और रक्षा सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के विकास को पर लगेंगे बल्कि रोजगार में भी बढ़ोत्तरी होगी।
बीजेपी के युवा नेता जयराम विप्लव के मुताबिक वर्तमान समय में देश की गिनती विश्वशक्ति के रूप में हो रही है। रक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार में रक्षा बजट दोगुना होने के साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों ने भारत को रक्षा हथियारों का निर्यातक बनाया है। देश की सुरक्षा के साथ ही यह कदम भारत की धाक को विश्व में बढ़ाने वाला है।
