CM Mohan Yadav Cabinet का फैसला: 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी MP में मिलेगी Govt Job

मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे और सेवारत कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैबिनेट ने तीसरी संतान होने पर अपात्रता और कदाचार मानने वाला पुराना नियम समाप्त कर दिया है।
मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकारी नौकरी में सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आए हैं। हाल ही में मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के प्रावधान में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद दो से अधिक बच्चे होने पर भी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे।
आचरण नियमों से भी हटाई गई पाबंदी
इस बड़े फैसले के चलते सिर्फ नियुक्ति के नियम ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अचारण) नियम 1965 में भी संशोधन किया जाएगा। इसके तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को 'कदाचार' की श्रेणी में रखे जाने वाले प्रावधान को बदला जा रहा है।
अगर किसी शासकीय सेवक या आवेदक के 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान भी होने भी, उस सेवा के लिए अपात्र नहीं रहेंगे और न ही उसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी।
क्या था 25 साल पुराना नियम?
आपको बताते चलें कि, मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह सख्त प्रावधान लागू किया गया था कि तीसरा बच्चा होने पर न तो नया व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकेगा और न ही पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारी को रखा जाएगा। अगर किसी के तीसरी संतान हो जाएगी, तो सेवाएं समाप्त हो कर दी जाएगी। इस सख्त कानून के चलते बीते ढाई दशकों में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या वे पात्रता के बावजूद आवेदन नहीं कर पाए थे।
क्यों पड़ी नियम बदलने की जरूरत?
असल में जब यह प्रावधान लागू किया गया था, तब देश और राज्य में प्रजनन दर काफी ज्यादा थी। लेकिन समय के साथ इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश की कुल सकल प्रजनन दर अब घटकर 2.4 पर आ गई है। इसके अलावा, देश की औसत टीएफआर 1.9 है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य पहले ही इस तरह के प्रावधानों को अपने नियमों में संशोधन करके हटा चुके हैं।



