Bhajanlal सरकार का बड़ा एक्शन: Rajasthan में तबादलों से हटेगा बैन! Cabinet बैठक में आज होंगे कई अहम फैसले
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में आज तबादलों पर लगे बैन को हटाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही, सरकारी खर्चों में कटौती के लिए यूपी मॉडल की तर्ज पर पेट्रोल-डीजल की बचत और 'नो व्हीकल डे' जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
शुक्रवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में सरकारी विभागों में लंबे समय से लगे हुए तबादले बैन को हटाने को लेकर बड़ा फैसला करेगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल-डीजल की बचत, सरकारी खर्चों में कटौती और प्रशासिनक सुधारों पर कई मुख्य निर्णय लिए जा सकते हैं।
तबादला बैन हटाने पर हो सकती है चर्चा
सूत्रों से पता चला है कि, कई बीजेपी विधायकों ने सीएम भजन लाल शर्मा के सामने तबादला बैन हटाने की मांग रखी है। विधायकों को मानना है कि तबादलों पर लगी रोक हटाने से प्रशासिनक कामकाज में तेजी आएगी। इसके साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी सकारात्मक संदेश जाएगा। कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया है।
पेट्रोल-डीजल बचत पर सरकार का फोकस
इस बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पेट्रोल-डीजल की बचत और सरकारी खर्चों को कम करने को लेकर भी महत्वरपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पीएम मोदी की अपली के बाद राजस्थान सरकार उत्तर प्रदेश मॉडल के तर्ज पर कई कदम उठाने का प्रयास करने वाली है, अभी इस पर विचार चल रहा है। हालिए में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम की थी। अब संभावना जताई गई है कि सरकारी विभागों के लिए भी फ्यूल सेविंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।
वर्चुअल बैठक पर जोर
सूत्रों से पता चला है कि, सरकारी बैठकों को अधिकतम वर्चुअल मोड में आयोजित करने पर जोर दिया जाएगा। बहुत ही जरुरी होने पर ही फिजिकल बैठकें आयोजित होगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल के प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
“नो व्हीकल डे” पर भी हो सकती है चर्चा
वित्त विभाग की तरफ से मितव्ययता को लेकर नया सर्कुलन जारी किया जा सकता है। इसमें सरकारी खर्चों की कटौती, ईंधन की बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग पर जोर रहेगा। इसके अलावा, सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू हो सकता है, अभी इस पर चर्चा जारी है। इस दिन सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस तरह के कई कदम लागू कर चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार भी प्रशासिनक खर्चों में कमी और ऊर्चा बचत को लेकर नई पहल करेगी।
