J&K Farmers: किसानों की आय बढ़ाने के लिए UT सरकार ने उठाए अहम कदम, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा
जम्मू-कश्मीर में किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास में तेजी लाने, आय दोगुनी करने व कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बदलने के बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज क्षमता बनाएगी।
जम्मू-कश्मीर में किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास में तेजी लाने, आय दोगुनी करने व कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बदलने के बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2023-24 में इन सारे क्षेत्रों को कवर करने के लिए 3,156 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 29 प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ एक समग्र कृषि विकास योजना की भी शुरूआत की गई है। समग्र कृषि विकास योजना को 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज क्षमता बनाएगी। जिससे कि किसानों को लाभ होने के साथ ही बेहतर रिटर्न के लिए अपनी उपज को स्टोर कर सकें। निजी क्षेत्र में कटाई के बाद के प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने विशेष रूप से विशेष जोर दिया है। साथ ही सरकार द्वारा बागवानी उत्पादन बढ़ाने और कृषि के लिए भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
आपको बता दें कि यूटी प्रशासन ने अगले 5 वर्षों में HADP के हिस्से के रूप में शहद उत्पादन को तीन गुना करने के लिए 46.65 करोड़ रुपये की मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिए जाने की परियोजना की शुरूआत की है। इसके अलावा यूटी सरकार ने मछली पालन को समृद्ध क्षेत्र बनाने के साथ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 176 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं अगले 5 सालों में जम्मू-कश्मीर में दुग्ध उत्पादन भी 25 लाख मीट्रिक टन से 45 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
