अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है जो सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य की पुलिस और आपातकालीन और अग्निशमन विभाग सहित प्रमुख सेवाओं के लिए भर्ती के दौरान अधिमान्य उपचार प्राप्त करने की अनुमति देगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पुष्टि की कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
सीएम खांडू ने एक्स पर बयान साझा किया
एक्स पर साझा किए गए एक बयान में, खांडू ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को देश की सेवा करने में सक्षम बनाएगा।" उन्होंने अग्निपथ ढांचे के अनुरूप प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2022 में पेश किया गया था।
अग्नीवीर योजना
अग्निपथ योजना साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित करती है, जो उन्हें चार साल के अनुबंध के आधार पर सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती की पेशकश करती है। इस कार्यक्रम के तहत रंगरूटों को अग्निवीर कहा जाता है। उनकी चार साल की सेवा पूरी होने के बाद, इनमें से 25 प्रतिशत रंगरूटों को सशस्त्र बलों के भीतर नियमित पदों पर स्थानांतरित होने का अवसर मिल सकता है।
व्यापक संदर्भ में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अर्धसैनिक सेवाओं की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय पहल के बाद, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अपने स्थानीय पुलिस बलों में अवसर मिल सकें।
अग्निपथ योजना बड़ा मुद्दा बनी, जिसे विपक्ष ने हवा दी. विपक्षी नेताओं, विशेषकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि अग्निपथ योजना उन युवा वयस्कों के भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी जो अभी कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं।
अग्निपथ योजना के तहत, चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है। इनमें से 25 प्रतिशत तक अग्निवीर नियमित कैडर के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल हैं।