दिल्ली देहात के कई गांवों से हाइटेंशन लाइन गुजरने वाली है। वहीं इस लाइन के विरोध में कुछ स्थानीय नेता कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इसका कोई रिजल्ट दिख रहा है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ किसान करीब एक महीने से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए किसानों की एक मांग है कि जमीन के बदले में उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।
किसानों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने जिलाधिकारी के पास मामले की कई बार अपील लगा चुके हैं। अपील लगाए हुए 50 दिन का समय हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी किसानों का पक्ष सही से नहीं सुना गया है। दिल्ली किसान अधिकार मंच के संयोजक सतेंद्र लोहचब भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दिल्ली देहात के 19 गांवों में एचटी लाइन का काम होना है। लेकिन कई गांवों में किसानों की इजाजत के बिना ही एचटी टावर लगाए जाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए।
संयोजक सतेंद्र लोहचब ने कहा कि मुआवजे को लेकर कोई बात नहीं बनेगी तो वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। किसानों की जमीन के बदले मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने किसानों को सीएम केजरीवाल से मिलवाने की बात की थी। लेकिन अभी तक किसान इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली में जल्द से जल्द मुआवजा पॉलिसी लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि उनकी जमीनों पर हाइपरटेंशन की लाइन लगने से नुकसान हो रहा है। वहीं जमीन की कीमतें भी कम नहीं हो जाएंगी।