राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए यह मुद्दा मुसीबत बनता जा रहा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 19 हजार 444 किसानों की जमीन पिछले पांच सालों में कुर्क की गई। आपको बता दें कि इन किसानों की जमीन इसलिए कुर्क की गई है। क्योंकि किसानों द्वारा जमीन कर्ज की राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी।
वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी सफाई में कहा है कि सहकारी बैंको के कर्ज को माफ कर दिया गया है। क्योंकि पिछले चुनावों में कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ करने का वादा किया था। बता दें कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्ज को माफ करने का पूरा अधिकार है।
चुनाव में उठा कर्ज माफी का मुद्दा
सत्ता हासिल करने की चाह में बैठी बीजेपी बार-बार अशोक गहलोत के खिलाफ हर छोटी से बड़ी सभाओं में किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठा रहा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के कर्जमाफी का वादा कर सत्ता में वापसी की थी। लेकिन अब गहलोत सरकार इस वादे को पूरा करने में कामयाब नहीं हो रही।
किसानों पर कितना कर्ज
प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के 99 लाख 97 हजार 692 किसानों पर 1 लाख 47 हजार 538.62 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं गहलोत सरकार ने एक किसान राहत आयोग का गठन करने का विचार किया था। वहीं दो महीने पहले सरकार द्वारा विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक भी पारित किया गया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को इस विधेयक में आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी तक इस आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का आरोप है कि आयोग गठित करने का वादा चुनावी साल में कागजों में रह गया।
लाभ उठाने की कोशिश में बीजेपी
विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुरजोर तरीके से किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर किसानों के बीच जा रही है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार बनने के महज 10 दिनों किसानों का कर्ज माफ किए जाने का वादा किया था। लेकिन पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अब तक किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं हुआ।
जानिए क्या बोली गहलोत सरकार
राजस्थान की सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने करीब 22 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया। वहीं राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में किसान कर्ज राहत आयोग गठित करने को लेकर विधेयक पारित करवाया है। अब बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था, जिसको भारत सरकार द्वारा अधिसूचिक किया गया हो। वह किसानों से फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज वसूली का दबाव नहीं बनाया जाएगा।