भारत के संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को स्वतंत्रता और अवसर के मामले में समान अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही उनको आवश्यक कौशल के साथ आगे बढ़ने और एक समान अवसर भी सुनिश्चित करता है। महिला कल्याण और लैंगिक समानता को साकार करने के लिए केंद्र सरकार प्राप्त गति को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर व्यापक नीति और योजनाओं को अपडेट करती रहती है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं। जिनमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा उनकी स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी की गई इन योजनाओं को समय-समय पर जरूरत के हिसाब से अपडेट भी किया जाता है। इसी पहल के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' योजना की शुरूआत की। जिसमें महिलाओं को संबल और सशक्त बनाने की पहल की गई।
'मिशन शक्ति' योजना
महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एक विशेष योजना के रूप में 'मिशन शक्ति' की शुरूआत की। इस योजना के जरिए सरकार जन सहभागिता को मजबूत करने, अंतिम मील ट्रैकिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन को बढ़ावा देने के साथ ही पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर के शासन निकायों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं अन्य विभागों व मंत्रालयों के विभिन्न स्तरों पर सुधार के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान देगी।
इस योजना का उद्देश्य
मिशन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। महिलाओं के संपूर्ण जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार कर इस योजना के जरिए बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। मिशन शक्ति योजना महिलाओं को कौशल और आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाएगी। इस तरह से 'मिशन शक्ति' योजना महिलाओं और लड़कियों को उनके समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाओं की जानकारी देने के साथ देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना है।
दो उप-योजनाएं
'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएं हैं- जिनमें 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल है। 'संबल' उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है और 'सामर्थ्य' उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देगी। 'संबल' उप-योजना में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चल रही हैं। यह योजना समाज और परिवार के अंदर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगी।
'सामर्थ्य' उप-योजना में स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास और उज्ज्वला जैसी पहले से चल रही योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस योजना में कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पीएम मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय क्रेच योजना का मौजूदा कार्यक्रम शामिल है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस योजना में गैप फंडिंग का एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है।
महिलाओं का होगा कौशल विकास
मिशन शक्ति की इन यो उप योजनाओं के तहत महिलाओं को हिंसा और खतरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के तहत कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने और महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम कर उनकी पहुंच बढ़ाकर महिला श्रम बल की भागीदारी को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।