बिहार सरकार बहुत जल्द ही राज्य में 1.16 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी त्रुटि या कागजी गलतियों के कारण अब किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रुकेगी। लाभार्थियों की सुविधा के लिए अब हर महीने पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और जो बुजुर्ग केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, विभाग के कर्मी पेंशनभोगियों के घर जाकर उनके जीवित होने का सत्यापन करेंगे।
पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, घर भी आएगी टीम
इस मामले में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। इसको व्यापक करने के लिए महीने में एक बार प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगेंगे। यदि कोई लाभार्थी शारीरिक अक्षमता के कारण शिविर में उपस्थित नहीं हो पाता है,तो विभाग की टीम उसके निवास पर जाकर आवश्यक सत्यापन करेगी। इसके अतिरिक्त, नाम, आधार कार्ड अथवा अंगूठे के निशान के मिलान में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर भी लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
2005 के मुकाबले 10 गुना बढ़े लाभार्थी
समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने विभाग की प्रगति को आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में जहां पेंशन पाने वालों की संख्या केवल 12 लाख थी, वहीं अब यह बढ़कर 1.16 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्तमान समय में विभाग की अलग-अलग योजनाओं से लगभग 3.5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 70 लाख लाभार्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।