बिहार एनडीए का संकल्प पत्र, 'लखपति दीदी' से विकास की रफ्तार तक, हर वर्ग पर फोकस

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आधिकारिक तौर पर अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है - जिसमें युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्गों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी वादे किए गए हैं। आपको बता दें कि, घोषणापत्र सुबह पटना में जारी किया गया, जिसमें गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। एनडीए ने घोषणापत्र कई वादें किए है। आइए आपको घोषणा-पत्र के 10 मुख्य बातें बताते हैं।

- रोजगार और कौशल विकास

नौकरियां और रोजगार के अवसर: बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प।

कौशल केंद्र: प्रत्येक जिले में एक मेगा स्किल सेंटर स्थापित होगा।

वैश्विक केंद्र: बिहार को भारत और विदेशों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु एक वैश्विक कौशल केंद्र बनाना।

- महिला सशक्तिकरण

वित्तीय सहायता: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता।

'लखपति दीदी' लक्ष्य: एक करोड़ महिलाओं को सालाना ₹1 लाख से अधिक कमाने वाली 'लखपति दीदी' बनाना।

'मिशन करोड़पति': सफल महिला उद्यमियों की सहायता के लिए 'मिशन करोड़पति' शुरू करना।

- अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) का सशक्तिकरण

आर्थिक सहायता: विभिन्न ईबीसी व्यवसायों से जुड़े परिवारों को ₹10 लाख की सहायता।

उच्च-स्तरीय समिति: सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आकलन और सशक्तिकरण के उचित कदमों की सिफारिश के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन।

- किसान कल्याण

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि: प्रत्येक किसान को प्रत्येक फसल सीजन में ₹3,000 (सालाना कुल ₹9,000) मिलेंगे।

खरीद केंद्र: एमएसपी योजना के तहत उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दालें और मक्का) के लिए खरीद केंद्र खोलना।

कृषि अवसंरचना में निवेश: सिंचाई, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि अवसंरचना में ₹1 लाख करोड़ का निवेश।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था

बिहार दुग्ध मिशन: डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए प्रत्येक ब्लॉक में शीतलन और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करना।

मत्स्य पालन विकास: नए क्लस्टरों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य पालन विकास को बढ़ावा देना।

-बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

एक्सप्रेसवे और रेल: सात नए एक्सप्रेसवे बनाना और 3,600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण करना (बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत)।

मेट्रो: चार नए शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू करना।

रेल सेवाएं: अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार।

- हवाई संपर्क

नया हवाई अड्डा: पटना के पास एक नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना।

मौजूदा हवाई अड्डों का उन्नयन: दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत करना।

घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार: घरेलू हवाई सेवाओं का 10 नए शहरों तक विस्तार।

- औद्योगिक विकास

कारखाने और पार्क: हर जिले में कारखाने स्थापित करना और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करना।

विनिर्माण इकाई: प्रत्येक जिले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित करना।

 - शिक्षा

मुफ़्त शिक्षा: गरीब परिवारों के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ़्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

अन्य सुविधाएं: स्कूलों में आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं, छात्रों को पौष्टिक नाश्ता और मध्याह्न भोजन।

- गरीबों के लिए 'पंचामृत गारंटी'

पांच प्रमुख कल्याणकारी वादे:

-मुफ़्त राशन।

-प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ़्त बिजली।

-₹5 लाख तक मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा।

-50 लाख पक्के घरों का निर्माण।

-पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन।