Mission Bengal पर PM Modi, कोलकाता में भरेंगे हुंकार, Mamata सरकार की करेंगे सियासी घेराबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 18,680 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें सड़क और रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस दौरान वे ब्रिगेड परेड ग्राउंड की जनसभा से ममता बनर्जी सरकार पर विकास में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक हमला भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर वे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे राज्य में बुनियादी ढांचा, सड़क, रेलवे, बंदरगाह और कनेक्टिविटी से जुड़ी लगभग 18,680 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
प्रधानमंत्री की प्राथमिकता इस दौरे में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने पर है। इसके तहत करीब 16,990 करोड़ रुपये की लागत से 420 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें खड़गपुर–मोरग्राम आर्थिक गलियारे का शिलान्यास भी प्रमुख है, जो एनएच-116ए का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
यह 231 किलोमीटर लंबा फोर-लेन कॉरिडोर खड़गपुर से सिलीगुड़ी के बीच की दूरी को लगभग 120 किलोमीटर तक कम कर देगा, जिससे यात्रा समय में करीब 7 से 8 घंटे की बचत हो सकेगी। यह परियोजना पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम, पूर्वी बर्धमान, हुगली और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
रेलवे क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलेगी
रेलवे क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलेगी, प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के चलते 6 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों (कामाख्यागुरी, अनारा, तमलुक, हल्दिया, बाराभूम और सिउरी) का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, पुरुलिया-आनंद बिहार टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और बेलदा-दंतन के बीच 16 किमी तीसरी रेल लाइन और अन्य रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
रैली में ममता सरकार पर निशाना साध सकते हैं
प्रधानमंत्री मोदी इस जनसभा में ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला करने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं को लागू न करने, विकास में बाधा डालने और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ तुलना करेंगे।



