UP में टले पंचायत चुनाव, OBC आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग और प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, खाद्य एवं रसद विभाग के नए नियमों के तहत अब मृतक आश्रित विवाहित पुत्री को भी आवश्यक शर्तों और एनओसी के साथ राशन दुकान आवंटित की जा सकेगी।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव होने के बाद होंगे। आपको बताते चलें कि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग व प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का शासनादेश जल्द जारी करेगा।
उच्चस्तर से फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके बाद आयोग 18 मई 2027 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कैबिनेट बुधवार को ही इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वही, शासन ने निर्धारित 6 महीने में आयोग का काम पूरा नहीं होने पर आयोग व प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ के पास अनुमोदन के लिए भेजी थी। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, सीएम ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
राशन दुकानों के आवंटन में विवाहित पुत्री भी मृतक आश्रित मानी जाएगी
वहीं, खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की दुकानों के आवंटन नियमों में काफी बदलाव किया है। मुख्य सचिव अनिल कुमारी की तरफ से जारी शासनादेशन के अनुसार, अब मृतक पर निर्भर विवाहित पुत्री को भी परिवार का सदस्या मानते हुए मृतक आश्रित के रुप में राशन दुकान आवंटित की जा सकती है। इसके लिए उसे आश्रित प्रमाणपत्र और अन्य वस्यक पारिवारिक सदस्यों के अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) देना होगा। इसके साथ ही निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। आदेश सभी संबंधित अधिकारियों के पास जाएगा।



