कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की संसद सदस्यता खतरे में पड़ती दिख रही है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आरोप तय किए हैं। दिग्विजय सिंह की इस मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल व्यापमं घोटाले में दिग्विजय सिंह के एक बयान को लेकर यह पूरा मामला है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
वीडी शर्मा ने कराया था मानहानि का केस
दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। साल 2013 में दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उस दौरान वीडी शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और वह सांसद नहीं थे। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था।
1 जुलाई तक स्थगित सुनवाई
न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। विधान माहेश्वरी की अदालत ने बुधवार को दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बाद मामले की सुनवाई को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत 1 या 2 साल की कैद या जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। या फिर यह दोनों सुनाए जा सकते हैं।
जानिए क्या है व्यापमं घोटाला
मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों के लिए की जाने वाली भर्ती और व्यावसायिक कोर्स की परीक्षाओं के घोटाले के लिए व्यापमं देश में कुख्यात है। साल 2011 में व्यापमं में घोटाला सामने आया था। जिसके बाद साल 2015 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने इस भर्ती और प्रवेश घोटाले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। वहीं साल 2014 में दिग्विजय सिंह द्वारा व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाये जाने के बाद बीजेपी के मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन पर मानहानि का केस कर दिया था। इसी वर्ष फरवरी में विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी थी।
राहुल गांधी की गई सदस्यता
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी का दोषी ठहराते हुए गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने पिछले महीने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहुल गांधी को संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी साल 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे।