जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार जैसी चीजों के लिए कोई संभावना नहीं हैं। क्योंकि यहां पर सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं और प्लेटफार्मों के जरिए केंद्र शासित प्रदेश में पारदर्शिता लाने का काम किया गया है। जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब सरकारी खजाने से कोई भी पैसा धोखाधड़ी से नहीं निकाला जा सके।
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के अनुसार, सभी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने का जिम्मा उठाया गया है। इस फैसले के पीछे का मकसद जम्मू-कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि किसी भी योजना का एक रुपए में 10 पैसा भी जमीन तक नहीं पहुंचता था। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सारा पैसा जमीन तक पहुंचता है। मुख्य सचिव ने बताया कि तकनीकी मंजूरी, ई-टेंडरिंग, प्रशासनिक मंजूरी और भू-स्थानिक फोटोग्राफी के बिना अब कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकेगा।
हांलाकि अभी भी कदाचार कुछ शिकायतें देखने को मिलती हैं, जिनको प्रशासन की तऱफ से दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने बताया कि उनका उद्देश्य शिकायतों का समाधान करता है। जिसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इसके लिए सभी लोगों को एकसाथ मिलकर आगे आना होगा और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेते हुए समर्थन करना होगा। प्रशासन देश में जम्मू-कश्मीर शासन में नंबर एक बनने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में प्रगति भी मिली है।