आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनैतित पार्टियों नें तैयारियां शुरु कर दी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडी गंठबमधन के साथ तैयार है। कांग्रेस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में AICC मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र यानी 'न्याय पत्र' जारी किया। पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आम चुनाव से कुछ दिन पहले चुनाव घोषणापत्र जारी किया।
अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने पांच न्याय या 'न्याय के पांच स्तंभों' पर जोर दिया, जिसमें 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के साथ-साथ गारंटी भी शामिल है। यह लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादों के तहत लोगों से किया गया।
जानिए कांग्रेस के न्याय पत्र की प्रमुख बातें
-कांग्रेस ने कहा कि, युवाओं की नौकरियां चली गई हैं- आज बेरोज़गारी दर 8 प्रतिशत है और स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 40 प्रतिशत से अधिक है।
- कांग्रेस राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ₹400 प्रतिदिन की गारंटी देती है।
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति माह है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह करेगी।
- राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करेगी।
- कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार द्वारा घोषित एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी।
- कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि, प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो।
- कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
-कांग्रेस ने कहा घोषणापत्र में, “हम सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त कर देंगे। व्यापक बेरोजगारी के कारण, राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, ”
- व्यापक परामर्श के बाद, कांग्रेस LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी।
- कांग्रेस खेल महासंघों/निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा, स्वायत्तता और पूर्ण जवाबदेही की अनुमति देगा, और सदस्यों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार के खिलाफ सहारा प्रदान करेगा। , गलत समाप्ति, आदि। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह ₹10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
- कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष ₹1 लाख प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। गरीबों की पहचान आय पिरामिड में सबसे नीचे के परिवारों में की जाएगी।
- कांग्रेस ने कहा- “हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाई में रखने और जमा करने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा,''
- “हम वादा करते हैं कि हम भोजन और पहनावे, प्यार और शादी, और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त कर दिया जाएगा... हम संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (मूल पार्टी जिस पर विधायक या सांसद चुने गए थे) को सदस्यता की स्वत: अयोग्यता बनाने का वादा करते हैं। विधानसभा या संसद, ”
- कांग्रेस ने कहा कि वह फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करेगी।
- कांग्रेस तेजी से विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अगले 10 साल में जीडीपी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
- कांग्रेस ने कहा कि वह मालदीव के साथ संबंधों को सुधारेगी और चीन के साथ हमारी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे क्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं अतीत में गश्त करती थीं, फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, हम चीन के प्रति अपनी नीति को समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।