CM Samrat Choudhary सख्त, Bihar के 15 लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी तत्काल निलंबित

दिव्यांशी भदौरिया     Nov 10, 2026
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CM Samrat Choudhary सख्त, Bihar के 15 लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी तत्काल निलंबित

बिहार में सहयोग कार्यक्रम के आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसमस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनको निलंबित कर दिया है। बता दें कि, सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने के आरोप में सीएम ने 15 अधिकारियों एवं कार्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरु करने का भी निर्देश दिया गया है।

जाने निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची

जय प्रकाश- अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर

अर्चना कुमारी- अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर

रवि रंजन- प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर

संजीव कुमार-अंचल अधिकारी, कोढ़ा

संतोष कुमार- अंचल अधिकारी, नवगछिया

पंकज कुमार- अंचल अधिकारी, फारबिसगंज

रमेश कुमार- अंचल अधिकारी, बोधगया

रंजीत कुमार उपाध्याय- अंचल अधिकारी, मखदुमपुर

प्रियंका सिंह- अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज

वीणा वैशाली- कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही

रोहित कुमार दुबे- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा

भोला नाथ- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कटरा

श्याम बाबू राय- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया

पवन कुमार- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड

शुभम कुमार- राजस्व कर्मचारी

गोपालगंज के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार का तत्कालीन पदस्थापन उचकागांव अंचल में था। इनका वर्तमान पदस्थापन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल में बताया गया है।

आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की समीक्षा का निर्देश

सीएम चौधरी ने सभी जिला पदाधितकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के सिर्फ समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा तक सीमित न रहे,  बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष रुप से समीक्षा करें।

उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी के बारे में यह जानकारी मिलती है कि उसने आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान करने के जगह किसी तरह का टालमटोल किया है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।