असम सरकार ने असम चाय के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फैसला किया कि 3 साल तक किसानों से कृषि आय पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित मंत्रिमंडल में यह फैसला लिया।
कृषि आय पर सरकार ने दी टैक्स छूट
राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कृषि आय पर असम कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2023 से 3 साल की अवधि के लिए छूट देने का फैसला किया है। सरकार द्वारा राज्य कृषि आयकर अधिनियम 1939 के तहत यह अधिसूचना जारी करते हुए इस फैसले को मंजूरी दी है। गुवाहाटी के सरकारी और निजी स्कूलों में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी व अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर संपन्न बनें। वहीं असम की राज्य सरकार बाजरे की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
हिमंत सरकार ने असम में मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है। सरकार का प्रयास है कि पीएम मोदी की अपेक्षाओं के तहत किसानों की आय दोगुनी हो जाए। असम मिलेट मिशन से राज्य में बाजरे की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से किसानों की इनकम भी दोगुनी होगी।