तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आंदोलन करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी हैं। सीएम स्टालिन ने कहा कि तिरुवन्नामलाई जिले में छह किसानों के खिलाफ लगाया गया गुंडा एक्ट रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसान अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और बीजेपी द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद विरोध कर रहे किसानों को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था। इस घटना के लिए डीएमके सरकार की आलोचना की गई। जिसके बाद सीएम स्टालिन से इसे रद्द करने की मांग की है।
राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड तमिलनाडु सरकार की एक शाखा है। यह शाखा निवेश को बढ़ावा देने का काम करती है। ऐसे में उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड तिरुवन्नमलाई जिले में 9 गावों में 3,300 एकड़ कृषि आर्द्रभूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। जिसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन करने वाले 6 किसानों को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि अन्य 14 किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया।
जानिए क्या बोले सीएम स्टालिन
सीएम एमके स्टालिन के अनुसार, उनकी सरकार ने किसानों पर लगे गुंडा अधिनियम को रद्द करने का फैसला तब लिया। जब हिरासत में लिए गए किसानों के परिवारों ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री ईवी वेलु को एक याचिका सौंपी। इस याचिका में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए किसान भविष्य में सरकारी प्रोजेक्ट का बिना वजह विरोध नहीं करेंगे। साथ ही परिवारों द्वारा दी गई याचिका में किसानों की रिहाई की मांग भी की गई।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि SIPCOT का विस्तार के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि हिरासत में लिए गए किसानों के परिवार के अनुरोध पर किसानों के ऊपर से जिला कलेक्टर के जरिए गुंडा एक्ट हटाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले एआईएडीएमके और बीजेपी ने भी यह मांग करते हुए कहा था कि एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर तमिलनाडु सरकार गुंडा एक्ट के तहत छह किसानों की हिरासत को रद्द करे।