राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है। हालांकि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार हर तबके को साधने में जुटी है। इसी तर्ज पर सरकार ने प्रदेश के किसानों को भी नाराज नहीं किया है। भारत सरकार द्वारा मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को मजबूती भी मिल रही है। आज इस आर्टिकल के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को क्या-क्या सौगातें दी है।
पशुपालकों को दी राहत
लंपी की चंपी में आकर हजारों पशुओं की मौत हो गई, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि दुधारू पशु की मौत होने पर पशुपालक को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सभी पशुपालकों का यूनिवर्सल कवरेज किया जाएगा। साथ ही 2-2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा कवर भी किया जाएगा।
पशुमित्र और कर्मियों को टेबलेट
राज्य की गहलोत सरकार कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को तकनीकी तौर पर उन्नत बनाने की राह पर है। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर ग्राम सेवक, पटवारी, गिरदावर समेत अन्य कार्मियों को टेबलेट दिया जाएगा। वहीं स्टाफ में कमी के चलते राज्य में पशुमित्र भी बनाए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र में नया निर्माण
बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने कई नए निर्माण का भी प्रावधान किया है। इसके तहत राजस्थान में नए स्टोरेज और नई कृषि मंडियां बनाने की घोषणा की गई। साथ ही सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता संस्थान भी खोला जाएगा। जोधपुर और जयपुर में ऑर्गेनिक फॉर्म भी खोले जाएंगे। इसके अलावा राज्य के हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। जयपुर समेत अन्य कई जिलों में फूड पार्क बनाया जाएगा।
राज्य के कई जिलों में नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के साथ ही आरयूएचएस में सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन बनाया जाएगा। 1000 से ज्यादा नए पटवार भवनों का राज्य में निर्माण किया जाएगा। एसएसपी और डीएपी खाद के नए प्लांटों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
किसान कल्याण कोष
गहलोत सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। बता दें कि 7500 करोड़ रुपये का बजट किसान कल्याण कोष के लिए आवंटित गया है। राज्य सरकार इस बजट से साल भर में किसानों के कल्याण पर काम करेगी। इससे मोबाइल से खुद किसान गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे। इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे।
कृषकों को निशुल्क बिजली
इसके अलावा गहलोत सरकार ने फ्री बिजली को लेकर भी घोषणा की है। 2000 यूनिट प्रति माह तक इस्तेमाल करने वाले सभी 11 लाख किसानों को आगामी वर्ष में निशुल्क बिजली दी जाएगी। वहीं किसानों को तारबंदी पर एक लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सब्सिडी की धनराशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 फीसदी कर दी गई है। बता दें कि करीब एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपये की लागत के कृषि संयंत्र प्रदान किए जाएंगे।
कृषि में 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4-4 हजार का अनुदान दिया जाएगा। दो सालों में संरक्षित खेती के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आवास के लिए किसानों को 5 फीसदी ब्याज रेट पर लोन दिया जाएगा। वहीं 3 हजार करोड़ रुपए तक का किसानों को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा भी दी जाएगी।