उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले छह वर्षों के अपने कार्यकाल में अपराध को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं महिला सुरक्षा के लिए भी योगी सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिसके तहत न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, बल्कि अधिक संख्या में महिलाएं और परिवार के सदस्य भी न्याय की गुहार लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने POCSO अधिनियम, लव जिहाद, यौन उत्पीड़न और धार्मिक रूपांतरण जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी।
सीएम योगी ने अधिकारियों को ऐसे मामलों के खिलाफ केस दर्ज करने में देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के कुछ जिलों में अपराध के मामले में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पुलिस की सतर्कता और मामलों के फौरन समाधान के चलते प्रदेश में आपराधिक मामलों में कमी आई है। वहीं महिला अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों और खराब प्रदर्शन करने अधिकारियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। बता दें कि यह जनवरी से अगस्त के बीच की रिपोर्ट है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि प्रदेश में जनवरी से अगस्त तक में यौन उत्पीड़न के कुल 1,869 मामले दर्ज किए गए। जिनमें 1,359 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं और कुल 220 मामलों में अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। वहीं योगी सरकार ने बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवारों को सुरक्षा दिलाने व मामला दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
पहले लोग अपराध के खिलाफ मामलों की शिकायत करने में डरते व झिझकते थे। लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत राज्य के कुछ जिलों में मामले दर्ज होने में बढ़ोतरी हुई है। यह जिले अंबेडकर नगर, गौतम बौद्ध नगर (कमिश्नरी), अयोध्या, कौशांबी और झाँसी आदि शामिल हैं। इस जिलों में 8,699 आरोपी शामिल थे। इसके अलावा POCSO अधिनियम के तहत मामलों में झांसी, हरदोई, रामपुर, खीरी और सीतापुर जैसे जिलों में फौरन कार्रवाई कर अच्छा प्रदर्शन किया है।