असम में चुनाव आयोग ने विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 रखने का प्रस्ताव सामने रखा है। वहीं चुनाव आयोग ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 9 किए जाने को कहा है। बता दें कि पहले यह संख्या 8 थी। इसके साथ ही अनुसूचित सीटों को 16 से बढ़ाकर 19 किए जाने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने एसटी के लिए 19 विधानसभा और दो संसदीय सीटें, एससी वर्ग के लिए 9 विधानसभा और 1 संसदीय सीट आरक्षित करने के लिए कहा है।
चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव में पश्चिम कार्बी आंगलोंग के जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या एक और बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में तीन सीटें बढ़ाए जाने के लिए कहा गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक धेमाली जिले में अब एक अनारक्षित सीट होगी। वहीं दो संसदीय सीटें बराक घाटी जिलों के लिए प्रस्तावित की गई हैं और एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखा गया है। यह प्रस्ताव दिए जाने के बाद आयोग ने इस मामले पर 11 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं।
लखीमपुर संसदीय सीट
अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षित दीफू और कोकराझार संसदीय सीट को वैसे ही बरकरार रखा है। साथ ही लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा गया है। आयोग की ओर से दिए गए प्रस्ताव में एक अनारक्षित विधानसभा सीट धेमाजी में होगी। वहीं दो संसदीय सीट कछार, हैलाकांडी और करीमगंज के लिए प्रस्तावित की गई हैं।
असम में परिसीमन
मसौदा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल जुलाई में राज्य का दौरा करेंगे। साल 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कवायद पूरी की गई है। असम में साल 1976 में पिछला परिसीमन किया गया था। इस साल 26 मार्च से 28 मार्च तक आयोग ने राज्य का दौरा किया था। असम में दौरे के दौरान राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, जनता के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला चुनाव अधिकारियों के साथ परिसीमन कवायद के संबंध में बातचीत की।