हिमाचल प्रदेश समृद्ध मृदा, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और अनुकूल जलवायु से परिपूर्ण है। राज्य की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार खेत से सोना उगाने वाले किसानों के लिए कई योजनाएं कार्यन्वित कर रही है। हिमाचल सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए 'हिम उन्नति' योजना की शुरूआत की है।
इस योजना के तहत एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। राज्य में इस योजना के तहत 2,603 क्लस्टर बनाए जाएंगे। वहीं वर्तमान समय में 889 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। इसके तहत राज्य की 58,278 बीघा भूमि को शामिल किया जाएगा। इस योजना से 28,873 परिवार लाभान्वित होंगे।
कृषि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एकीकृत कार्य योजना सुनिश्चित की जा रही है। वहीं कृषि कार्यों में प्रोद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। हिमाचल की सुक्खू सरकार प्रदेश में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की उत्पादकता के लिए प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, आदर्श भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के साथ फसल की गुणवत्ता और पोषण मूल्यों को पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
आपको बता दें कि राज्य की 3611 पंचायतों के 1,65,221 किसान सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिसके काफी अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। वहीं सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय की खरीद पर आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अलावा प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्राकृतिक कृषक उत्पादक संगठनों के गठन पर भी बल दिया जा रहा है।