मणिपुर की हिंसा को भड़के हुए 6 महीने से अधिक का समय हो गया है। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं हजारों लोग बेघर हो गए। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा का असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से पता चलता है कि मणिपुर इकलौता ऐसा राज्य है, जिसके जीएसटी कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है।
जीएसटी कलेक्शन का जो सभी राज्यों का डेटा जारी किया गया है। उसके अनुसार, मणिपुर को छोड़ अन्य सभी राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में उछाल आया है। लेकिन मणिपुर में जीएसटी कलेक्शन घटकर 42 करोड़ रुपए हो गई। जो साल 2022 के मुकाबले 7 फीसदी कम है। साल 2023 के जून महीने के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 30.61 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। मणिपुर का जीएसटी कलेक्शन जून 2023 में 60.37 करोड़ रुपये रहा था।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर राज्य में हुई हिंसा के कारण हो रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों की बीच हुई हिंसा कई महीनों तक चलती रही। जिसके कारण मणिपुर से होने वाले एक्सपोर्ट्स में 80 फीसदी गिरावट हुई। मणिपुर में औषधि वाले पौधे, हाथ से बने हुए कपड़े और कई खाद्य वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है।
राज्य अपने लीरम, लेसिंगफी, मोयरांगफी और फैनेक जैसे फैब्रिक के लिए जाना जाता है। इन फैब्रिकों की यूरोप, अमेरिका और सिंगापुर में अच्छी-खासी डिमांड है। राज्य में हिंसा के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। जिसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी यह सवाल बना हुआ है।