मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया है। उन्होंने बताया कि NRC को केंद्र से मंजूरी दिए जाने की जरूरत है। इंफाल में सीएम ने बताया कि NRC को राज्य सरकार अकेले पेश नहीं कर सकती है। इसलिए केंद्र की इसपर मंजूरी आवश्यक है। सीएम सिंह ने मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के बारे में बात करते हुए बताया कि मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग का गठन किया जा चुका है। यह साल 1961 के कट-ऑफ के आधार पर प्रदेश में अप्रवासियों की पहचान करने में मदद करेगी।
किया जा रहा आंदोलन
बीरेन सिंह ने कहा कि म्यांमार के लोगों का मणिपुर में शरण मांगना एक अलग मुद्दा है। लेकिन वह किसी भी कीमत पर जनसांख्यिकी के साथ-साथ राज्य के मूल निवासियों की परंपरा और संस्कृति की रक्षा करेंगे। पिछले कई महीनों से मणिपुर में कई आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन में छात्र, महिलाएं, युवा निकाय और नागरिक समाज संगठन प्रदेश में NRS लागू किए जाने और MSPC के कामकाज में सरकार की तरफ से की जा रही देरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की मांग
आंदोलनकारियों की मांग है कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों और देश के अंदर व बाहरी लोगों की आमद के कारण मणिपुर की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पहचान, प्रशासन और पर्यावरण काफी प्रभावित हुआ है। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि अवैध अप्रवासियों का पता लगाकर उन्हें मणिपुर से निर्वासित किया जाए। छात्र संगठनों के एक प्रवक्ता के अनुसार, वह किसी धर्म विशेष या समुदाय के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह अपनी भूमि, पर्यावरण और स्वदेशी समुदायों को प्रतिकूल प्रभावों से बचाना चाहते हैं।
पिछले साल मणिपुर विधानसभा ने मणिपुर में जनसंख्या आयोग स्थापित किया था। निजी सदस्य प्रस्ताव को अपनाए जाने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले MSPC की स्थापना को मंजूरी दी थी। लेकिन आयोग के कामकाज के लिए जरूरी आधिकारिक प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। बता दें साल 2019 में केंद्र सरकार ने राज्य में बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखे जाने के साथ ही स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ILP प्रणाली शुरू की थी।
म्यांमार शरणार्थियों की पहचान
मणिपुर सरकार ने म्यांमार शरणार्थियों की पहचान किए जाने का फैसला किया है। जिन लोगों ने पूर्वोत्तर राज्य में शरण मांगी और उन्हें नामित केंद्रों में रखा है। बता दें कि साल 2021 में पड़ोसी देश में सेना सत्ता में आई थी। जिसके बाद करीब पांच हजार महिलाओं और बच्चों समेत अप्रवासी संघर्षग्रस्त म्यांमार से भाग चुके हैं।