कभी मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग चुके हैं। मध्य प्रदेश आए दिन उपलब्धियों के नए कीर्तिमान रच रहा है। साल 2002-03 में एमपी की औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक थी, जो अब 24 % पर पहुंच गई है। इसकी गणना औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि के आधार पर की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश की दूसरी उपलब्धि यहां की विकास दर 19.7% है। जो देश में सर्वाधिक है।
आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% योगदान दे रहा है। वहीं बीते दशक में सकल घरेलू उत्पाद में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। साल 2001-02 में यह 4.43% थी, वही दर अब बढ़कर 16.43 फीदसी हो गई है। इसके अलावा एमपी का सकल घरेलू उत्पाद 71 हजार 594 करोड़ रुपये से बढ़ कर 13 लाख 22 हजार 821 रुपये पहुंच गया है। साल 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी। जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,40,583 रुपए हो गई है। विगत एक दशक में राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मिलकर प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बनाने का काम किया है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में अधोसंरचना बजट 3873 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2023-34 में बढ़कर 56,256 करोड़ रुपए हो गया है। बिजली के मामले में भी प्रदेश आत्मनिर्भर है। जहां साल 2003 में ऊर्जा क्षमता 5,173 मेगावाट थी। वह बढ़कर 28 हजार मेगावाट हो गई है।
वर्ष 2001-02 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थी। लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 4 लाख 10 हजार किमी सड़के हैं। मध्य प्रदेश विकास की राह पर पंख लगाकर उड़ रहा है। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के अलावा बुंदेलखंड, मालवा के साथ विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं। राज्य में रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर 105 रेलवे ओवर ब्रिज के अलावा 334 पुलों का निर्माण हो रहा है।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 86 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में राज्य के 80 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। एमपी का रानी कमलापति स्टेशन देश में आदर्श बना हुआ है। वहीं राज्य में साल 2003 में सिंचाई क्षमता 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो साल 2022 में बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। साल 2025 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। प्रदेश के करीब 50 फीसदी घरों में नल से जल पहुंच चुका है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में इस साल लिंक नहर, बांध और पावर हाउस का निर्माण शुरू होगा। वर्ष 2002-03 में कृषि विकास दर 3% से बढ़कर 2020-21 में 18.89 फीसदी हो गई है। वहीं खेती और एलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ बढ़कर 53 हजार 964 करोड़ पहुंच गया है। इस अवधि में खाद्य उत्पादन भी 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 619 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। इसके अलावा बीते तीन सालों में फसलों के नुकसान पर किसानों को 4000 करोड़ से अधिक की राहत राशि वितरित की गई है। वहीं किसानों का ब्याज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना शुरू की गई है।