आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार काफी अलर्ट हो गई है। इस बीच पंजाब कैबिनेट ने सरकारी और निजी सेक्टर में 60 हजार नौकरियां देने की योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के करीब 14,000 करोड़ रुपये के एरियर ने बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, EWS वालों को शहरी क्षेत्रों में घर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में मिडिल क्लास और ओअर मिडिल क्लास के रुठने के चलते आम आदमी पार्टी को झटका लग गया है। इसलिए पार्टी अब इस वर्ग को लुभाने के लिए पंजाब में कई प्रयास शुरु कर दिए।
60 हजार पदों पर निकलेगी भर्ती
पंजाब सरकार युवाओं को लुभाने के लिए कई कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को भी साधने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने एनआरआई मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी ऐलान किया है। इसके अलावा पंजाब की सरकार 60 हजार पदों पर भर्ती का फैसला लिया है। जिसमें 2000 पद शिक्षा विभाग के होंगे। सरकार के प्रवक्ता ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इन योजानाओं के बारे में बताया है।
पंजाब सरकार के सामने संकट की स्थिति बनीं
दिल्ली में आप की करारी हार के बाद पंजाब सरकार के सामने संकट की स्थिति रहेगी। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार कर्ज में दबी है और इसके बावजूद सरकार लुभावनी स्कीमों को एक से ज्यादा लागू करना मुश्किल होगा। वैसे भी यह बड़ी चिंता है कि दिल्ली में फ्रीबीज वाला मॉडल फेल रहा है। अब इस स्थिति में चुनाव जीतना काफी मुश्किल होगा। इसी कारण से सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों और कमजोर आर्थिक वर्गों को साधने की कोशिश में है। इसके अलावा, पंजाब सरकार में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े भी कुछ ऐलान हो सकते हैं।