बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। यह एलान पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते हैं। राजद पार्टी 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर कल यानी 1 सितंबर को आंदोलन कर रहे है। अगर नीतीश कुमार सरकार ने 65 प्रतिशत आरक्षण अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो राजद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और अपनी बात रखेगा। हम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे।
भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राजद पार्टी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रही है। हमने इसे अनुसूची नौ के तहत शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। यह मामला अब कोर्ट में है। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते थे कि भाजपा ने ऐसा नहीं चाहती है। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इसे अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खटखटाया
दरअसल, जून में पटना हाईकोर्ट ने पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में ) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामला कोर्ट में लंबित है।