किसानों की सहायता के लिए पिछले पांच सालों में केंद्र सरकार ने आय सहायता योजना, पीएम-किसान के तहत पश्चिम बंगाल को 6,466.58 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जिससे राज्य के 51 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। राज्य के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी से बैठक के एक दिन पहले पूर्वी राज्य के किसानों ने 2022-23 में 6,176.79 करोड़ रुपये की यूरिया सब्सिडी का भी लाभ उठाया है।
इसके अलावा राज्य के किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत करीब 1,219 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। साथ ही पीएम-स्वनिधि माइक्रोफाइनेंस पहल के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 127.86 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा और पीएम-आवास योजना के भुगतान को रोकने का आरोप लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य के लिए पैसा नहीं जारी कर रही है।
इससे पहले राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास में आवास योजना की स्कीम को बंद कर दिया गया है। हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी गलती है तो आप रुपए रोक दीजिए। वहीं अधिकारियों ने इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया। इससे पहले इस विषय पर सीएम ममता पीएम मोदी से मुलाकात कर चुकी हैं।
आपको बता दें कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की गई थी। साल 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया था। किसानों को इस योजना के तहत 6000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 2000-2000 रुपए की तीन किस्तें दी जाती हैं। किसानों के खाते में सीधे केंद्र सरकार इस पैसे को ट्रांसफर करती है।